नई दिल्ली. 7th pay commission: त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लाब कुमार देब ने 214,661 राज्य सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और भत्ते को बढ़ाने के लिए केंद्र से 1,500 करोड़ रुपये की मांग की है. भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) गठबंधन सरकार सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के प्रस्तावों के अनुरूप राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और भत्ते को बढ़ाने के लिए पार्टी के पूर्व चुनाव वादे को लागू करने के इच्छुक है.

गुरुवार को देब ने नई दिल्ली में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए 7 वीं सीपीसी की सिफारिशों को लागू करने के लिए अतिरिक्त 1,500 करोड़ रुपये की आवश्यकता के बारे में चर्चा की. केंद्रीय सहायता के अलावा, मुख्यमंत्री ने त्रिपुरा को एक दवा मुक्त राज्य बनाने के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के कार्य के बारे में प्रधान मंत्री को भी अवगत कराया. बुधवार को उन्होंने इस संबंध में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली से भी मुलाकात की.

बीजेपी सरकार ने 10 मार्च को अपनी पहली कैबिनेट बैठक में पूर्व असम के मुख्य सचिव पी.पी. की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित की थी. अधिकारी ने कहा कि वर्मा ने 7 वें सीपीसी के साथ राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और भत्ते को बढ़ाने के लिए सिफारिशें की हैं. अधिकारी ने कहा पिछले हफ्ते राज्य सरकार ने 14 नवंबर तक वर्मा समिति की रिपोर्ट जमा करने की अवधि बढ़ा दी थी. वर्तमान में त्रिपुरा सरकार के राज्य सरकार के कर्मचारियों की 158,220 विभिन्न श्रेणियां और 56,441 पेंशनभोगी हैं.