पाक सरकार की कार्रवाई के बाद बोला हाफिज सईद

लाहौर : पाकिस्तान सरकार ने अंतरराष्ट्रीय दबाव के आगे घुटने टेकते हुए मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद द्वारा संचालित मदरसों और स्वास्थ्य सुविधाओं के खिलाफ कार्रवाई की है. इस कार्रवाई के बाद आतंकी सरगना हाफिज सईद का कहना है कि वह सरकार की इस ‘अवैध’ कार्रवाई को अदालत में चुनौती देगा. आपको बता दें कि प्रतिबंधित समूहों के खिलाफ कार्रवाई करने के दबाव के बीच पाकिस्तान सरकार ने सईद से जुड़े जमात-उद-दावा और फलह-ए-इंसानियत फाउंडेशन द्वारा चलाए जाने वाले एक मदरसे और चार डिस्पेंसरियों पर नियंत्रण कर लिया.

पाकिस्‍तान सरकार पर साधा निशाना
सरकार की कार्रवाई के बाद सईद ने कहा कि ‘बिना किसी कानूनी आधार के मुझे 10 महीने तक हिरासत में रखने के बाद सरकार अब हमारे स्कूलों, डिस्पेंसरी, एंबुलेंस और अन्य संपत्तियों को नियंत्रण में लेने के लिए अधिसूचना जारी कर रही है. इससे पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध, आजाद कश्मीर और उत्तरी भागों में चलने वाले हमारे राहत अभियानों पर असर पड़ेगा.’

क्या है पाकिस्‍तान सरकार की अधिसूचना…
पाकिस्‍तानी गृह मंत्रालय की अधिसूचना के मुताबिक, ‘2018 की अधिसूचना संख्या-2 के तहत संघीय सरकार जमात-उद-दावा और फलह-ए-इंसानियत फाउंडेशन से जुड़ी (चल, अचल और मानव संसाधन) संपत्तियों को जब्त करने और नियंत्रण में लेने का निर्देश देती है.’ यह अधिसूचना 10 फरवरी को जारी की गई है.

अपने कार्यकर्ताओं के नाम संदेश में सईद ने सभी से शांति बनाए रखने और सरकार की कार्रवाईयों के खिलाफ कोई हिंसा नहीं करने की अपील की है. सईद ने कहा कि ‘यह सबसे मुश्किल वक्त है, लेकिन कार्यकर्ता शांति बनाए रखें. शासक राजाओं से ज्यादा वफादारों के रूप में काम कर रहे हैं. भारत कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव को लागू करने पर कभी विचार नहीं करता, लेकिन हमारे शासकों ने जमात-उद-दावा और फलह-ए-इंसानियत फाउंडेशन जैसे देशभक्त संगठनों के खिलाफ कार्रवाई के लिए राष्ट्रपति की तरफ से आदेश पारित करवाया है.’

यह अमेरिका-भारत को खुश करने के लिए कार्रवाई- सईद
जमात-उद-दावा प्रमुख का कहना है कि ‘पाकिस्तान सरकार अमेरिका और भारत को खुश करने के लिए हमारे खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है’. सईद का कहना है कि ‘इस अवैध कार्रवाई के खिलाफ हम अदालत में अपनी लड़ाई लड़ेंगे.’

आपको बता दें कि पिछले महीने ही एक उच्च स्तरीय संयुक्त राष्ट्र दल ने उन लोगों और समूहों के खिलाफ कार्रवाई की प्रगति का जायजा लेने के लिए पाकिस्तान का दौरा किया था, जिन पर विश्व निकाय ने प्रतिबंध लगाया है. पाकिस्तान ने आतंकवाद निरोधक कानूनों में राष्ट्रपति के एक अध्यादेश के जरिए बदलाव किया. इसके तहत संयुक्त राष्ट्र संघ की सूची में शामिल आतंकी संगठनों और आतंकियों को भी प्रतिबंध के दायरे में लाया गया है, लेकिन हाफिज के खिलाफ कार्रवाई की असल वजह पेरिस में होने जा रही फाइनेंशल ऐक्शन टास्क फोर्स की बैठक है, जिसमें पाकिस्तान को अपने खिलाफ बड़ी कार्रवाई का डर सता रहा है. पंजाब सरकार के आदेश के बाद, रावलपिंडी के जिला प्रशासन ने हाफिज सईद से संबद्ध जमात उद दावा और फलाह-ए-इंसानियत फाउंडेशन द्वारा संचालित एक मदरसे और चार डिस्पेंसरियों का नियंत्रण ले लिया है.

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