रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घरेलू रक्षा और एयरोस्पेस विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 400 करोड़ रुपए के रक्षा परीक्षण विनिर्माण योजना (DTIS) को शुरू करने की मंजूरी दी है, ताकि इस सेक्टर में अत्याधुनिक परीक्षण के लिए आधारभूत ढांचा तैयार किया जा सके। रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार (15 मई) को यह जानकारी दी। MoD has launched Defence Testing Infrastructure Scheme (DTIS) to boost defence industry under ‘Make in India’ initiative. The indigenous defence equipment will also be tested and certified in India. The Government shall contribute Rs 400…

वित्त मंत्री ने कहा कि देश की बहुत बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर है. आज की तीसरी किस्त कृषि, सिंचाई, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी सेक्टर के लिए है. मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं,बधाई देता हूं। आज वित्त मंत्री निर्मला जी ने किसानों के लिए, मछली पालने वालों के लिए,पशुपालकों के लिए जो राहत की घोषणा की है वह सच में किसी क्षेत्र की हालत बदल कर रख देगी,1लाख करोड़ रुपये की सहायता से कृषि ढ़ांचे को लाभ मिलेगा:मध्य प्रदेशCM pic.twitter.com/eqiXp6QDvZ — ANI_HindiNews (@AHindinews) May 15, 2020 नई…

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के शुक्रवार के आंकड़ों के मुताबिक कोरोना वायरस संक्रमण के मामले 80,000 के पार चले गए हैं और कम से कम 2,649 लोगों की मौत हो गई है दिल्ली: भारत में लॉकडाउन लागू होने के बाद से लोगों में घर लौटने की बेताबी थी और अब जब प्रवासी मजदूर एवं अन्य अपने घरों, गृह राज्यों को लौटने लगे हैं तो कोविड-19 के मामले भी उसी रफ्तार से बढ़ रहे हैं. ट्रेनों में किसी तरह सवार होकर, ट्रकों और बसों में ठसाठस भरकर या साइकिल चलाकर और पैदल…

20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज (Economic Package) को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) आज तीसरी किस्त की जानकारी दे रही है. LIVE: Press conference by FM @nsitharaman. #AatmaNirbharDesh https://t.co/eKItIcZLWo — BJP (@BJP4India) May 15, 2020 नई दिल्ली.मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister of India) ने तीसरी किस्त की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि आज आर्थिक पैकेज की तीसरी किस्त का फोकस कृषि, फिशरीज, डेयरी, फूड प्रोसेसिंग और इससे जुड़ी इंडस्ट्री पर रहेगा. भारत दूध, दाल और जूट का का सबसे बड़ा उत्पादक है.वित्त मंत्री ने बताया कि…

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि देश में प्रवासी कामगारों की आवाजाही की निगरानी करना या इसे रोकना अदालतों के लिये असंभव है और इस संबंध में सरकार को ही आवश्यक कार्रवाई करनी होगी दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि देश में प्रवासी कामगारों की आवाजाही की निगरानी करना या इसे रोकना अदालतों के लिये असंभव है और इस संबंध में सरकार को ही आवश्यक कार्रवाई करनी होगी. केन्द्र ने शीर्ष अदालत से कहा कि देश भर में इन प्रवासी कामगारों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के…