नई दिल्ली: आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बिल्डरों से कहा कि वे बिना बिके मकानों को जल्दी बेचने की कोशिश करें। उन्होंने कहा कि आवास की बिक्री को बढ़ावा देने के मद्देनजर, वह एक बार फिर राज्य सरकारों को संपत्ति के पंजीकरण पर स्टांप शुल्क को कम करने के लिए पत्र लिखेंगे।
रियल्टी कंपनियों के एक संघ NAREDCO द्वारा आयोजित डिजिटल सेमिनार को संबोधित करते हुए हरदीप पुरी ने कहा कि सर्कल रेट को कम किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है, अब बिना बिके मकानों को हटाने का समय आ गया है, उन्हें दबाएं बैठें नहीं।
हरदीप पुरी ने कहा कि ऐसा करने से आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी और डेवलपर्स को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्रालय ने हाल ही में आयकर नियमों में ढील दी है। इसके साथ सर्कल रेट और लेनदेन दरों के बीच का अंतर बढ़कर 20 प्रतिशत हो गया है।
सर्कल रेट में कमी के बारे में बात करते हुए, हरदीप पुरी ने कहा कि 20 प्रतिशत का यह अंतर आर्थिक गतिविधियों को तेज करेगा। आप सभी को अब कदम बढ़ाना चाहिए। उन घरों से छुटकारा पाएं जो अब बेचे नहीं गए थे।
हरदीप पुरी ने स्टांप ड्यूटी के बारे में कहा कि उन्होंने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और कर्नाटक सरकारों ने स्टांप शुल्क घटा दिया है। प्रारंभिक अनुमान से पता चलता है कि यह कदम अच्छे परिणाम दे रहा है।
मंत्री ने कहा कि सितंबर 2020 में, महाराष्ट्र में कोरोना वायरस महामारी से पहले बिक्री पंजीकरण स्तर तक पहुंच गया। इस अवधि के दौरान 1,19,834 पंजीकरण हुए, जो इस वर्ष का उच्चतम है।
हरदीप पुरी ने कहा कि वह स्टांप ड्यूटी कम करने के लिए एक बार फिर राज्यों को पत्र लिखेंगे। उन्होंने बिल्डरों से पर्यावरण की मंजूरी में देरी की चिंता करते हुए वास्तविक समस्याओं को साझा करने के लिए कहा। मंत्री ने कहा कि अगर केंद्र सरकार के साथ समस्याएं बनी रहीं, तो वह केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को इस संबंध में पत्र लिखेंगे।
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