रांची: ‘क्या झारखंड में तालिबान का राज है?’, राम नवमी जुलूस में प्रतिबंधों पर भड़के BJP विधायक, फाड़ा कुर्ता

बीजेपी के विधायक मनीष जायसवाल ने आरोप लगाया कि निर्दोष लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई, जबकि उनके निर्वाचन क्षेत्र हजारीबाग में 5 लोग आमरण अनशन पर हैं।

रांची: झारखंड में राम नवमी के जुलूस पर लगाए गए प्रतिबंधों को लेकर मामला गंभीर होता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता इस मुद्दे को लेकर राज्य सरकार पर लगातार हमला बोल रहे हैं। बीजेपी ने राम नवमी के जुलूस पर लगाए गए प्रतिबंधों को लेकर मंगलवार को झारखंड विधानसभा में जमकर हंगामा किया और पूछा कि क्या राज्य में तालिबान का शासन है? प्रश्नकाल के दौरान बीजेपी के विधायक मनीष जायसवाल ने मांग की कि हजारीबाग रामनवमी जुलूस में ‘डीजे’ बजाने की इजाजत दी जाए।

गुस्से में मनीष जायसवाल ने फाड़ दिया कुर्ता

विधानसभा में सरकार पर बरसते हुए जायसवाल इतने आक्रोशित हो गए कि अपना कुर्ता भी फाड़ दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि हजारीबाग में राम नवमी के जुलूस की 104 साल पुरानी परंपरा को जानबूझकर नष्ट करने का प्रयास किया गया। जायसवाल ने आरोप लगाया कि निर्दोष लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई, जबकि उनके निर्वाचन क्षेत्र हजारीबाग में 5 लोग आमरण अनशन पर हैं और मांग कर रहे हैं कि जुलूस के दौरान ‘डीजे’ की अनुमति दी जाए। उन्होंने पूछा कि क्या राज्य पर तालिबानी शासन है?

‘धरना देने वाले भाजपाई, हम राम के असली भक्त’
वहीं, झारखंड सरकार इस मुद्दे पर जरा भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने दावा किया कि हजारीबाग में ‘डीजे’ बजाने की मांग को लेकर धरना देने वाले बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। उन्होंने कहा, ‘डेसिबल लिमिट को लेकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों का पालन करने का निर्देश है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई। हम राम के असली भक्त हैं।’

हजारीबाग जिला प्रशासन से क्यों खफा हैं लोग?
बता दें कि हजारीबाग जिला प्रशासन ने डीजे बजाने पर प्रतिबंध के संबंध में 5000 से ज्यादा लोगों को नोटिस जारी किया है। हजारीबाग जिला प्रशासन ने राम नवमी के दौरान प्रत्येक मंगलवार को निकलने वाले मंगला जुलूस के दौरान धारा 144 लागू कर दी है और कहा है कि जुलूस में धारदार हथियार, डंडा, लाठी लेकर एक जगह इकट्ठा होने पर रोक रहेगी और डीजे नहीं बजाया जाएगा। प्रशासन के इसी फैसले का विरोध किया जा रहा है।

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