दिल्ली में बेकाबू होते कोरोना के मामलों को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी (आप) सरकार को कड़ी फटकार लगाई है।
हाईकोर्ट ने कहा है कि नवीनतम सिरो सर्वे रिपोर्ट बताती करती है कि दिल्ली में चार में से एक व्यक्ति कोविड-19 से संक्रमित है। दिल्ली कोविड-19 संक्रमण के मामलों में केरल और महाराष्ट्र को भी पीछे छोड़ रही है। हाईकोर्ट ने कहा, अन्य राज्य प्रतिबंध लगा रहे हैं, लेकिन दिल्ली सरकार सार्वजनिक सभाओं और परिवहन के संचालन सहित सभी मानदंडों में ढील दे रही है, सतर्कता को ताक पर रख दिया गया है।
कोर्ट ने हैरानी जताते हुए कहा कि दिल्ली में संक्रमण बहुत बढ़ चुका है और नियंत्रण से बाहर हो गया है, सरकार के पास इससे निपटने की कोई रणनीति है भी या नहीं।
हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को शहर में कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए पिछले दो सप्ताह में उठाए गए कदमों की स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।
राजधानी दिल्ली में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमितों की संख्या पर बीते गुरुवार को भी हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को आड़े हाथ लिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि महामारी सरकार पर पूरी तरह से हावी हो गई है और दिल्ली जल्द ही कोरोना कैपिटल (Corona Capital) बनने जा रही है। हाईकोर्ट ने कहा था कि सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदम पूरी तरह से विफल हो रहे हैं।
जस्टिस हीमा कोहली और एस. प्रसाद की बेंच ने नगर निगम सेवानिवृत कर्मचारी कल्याण समिति व अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की थी। बेंच ने कहा कि जिस तेजी से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, दिल्ली जल्द ही कोरोना की राजधानी हो जाएगी। बेंच ने कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा कई दावे किए गए थे कि वे सबसे अधिक जांच कर रहे हैं, लेकिन मामलों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। बेंच ने कहा कि सरकार को कई सवालों के जवाब देने होंगे।
In view of #COVID19, Delhi Government extends the validity of all vehicle-related documents till 31 December, 2020. pic.twitter.com/8MkRKyl78f
— ANI (@ANI) November 11, 2020
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