Delhi Excise Policy Case: विजिलेंस डिपार्टमेंट ने CM अरविंद केजरीवाल के PA को हटाया

Delhi Excise Policy Case: प्रवर्तन निदेशालय यानी ई़डी की तरफ से पूछताछ के बाद विजिलेंस विभाग ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव बिभव कुमार को हटा दिया है.

New Delhi: Delhi Excise Policy Case: दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग केस में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक को बिभव कुमार को हटा दिया गया है. यह कार्रवाई विजिलेंस विभाग की तरफ से की गई है. अरविंद केजरीवाल के पीए बिभव कुमार ने तिहाड़ जेल में आम आदमी पार्टी के संयोजक से मुलाकात की थी. इसके अलावा वह प्रवर्तन निदेशालय के निशाने पर थे. ईडी ने बिभव से अपने दफ्तर बुलाकर दो बार पूछताछ भी की थी. पिछले बार उनसे 8 अप्रैल को पूछताछ की गई थी.

10 अप्रैल से सेवाएं समाप्त

दरअसल, विजिलेंस विभाग ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव बिभव कुमार की नियुक्ति को गलत ठहराया है. विजिलेंस के विशेष सचिव वाईवीवाईजे राजशेखर की तरफ से जारी आदेश में कहा गया कि बिभव कुमार की नियुक्ति में निर्धारित प्रक्रिया और नियमों की अनदेखी की गई है. इसलिए इस तरह की नियुक्ति को सही नहीं माना जा सकता है. जानकारी के अनुसार सतर्कता निदेशालय की तरफ से कल यानी 10 अप्रैल को ही आप संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए बिभव कुमार की सेवाएं समाप्त कर दी गई है. विजिलेंस के आदेश में बिभव कुमार के खिलाफ पेंडिंग एक मामले का भी हवाला दिया गया है. 2007 से पेंडिंग केस में बिभव कुमार के खिलाफ एक सरकारी कर्मचारी पर हमला करने और काम में बाधा डालने का आरोप है.

 

जानें पूरा मामला

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में 21 मार्च को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर रेड की थी. 10वां समन लेकर पहुंची ईडी की टीम ने अरविंद केजरीवाल से लगभग दो घंटे तक पूछताछ,  जिसके बात उनको गिरफ्तार कर लिया गया. ईडी ने 22 मार्च को दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को पेश किया था,जहां से उनको ईडी की रिमांड पर भेज दिया गया था. दो बार ईडी की रिमांड पर भेजने के बाद कोर्ट ने अब सीएम केजरीवाल को 15 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया है.

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