कृषि कानून के: खिलाफ किसानों का हल्ला बोल-पुलिस ने टोल प्लाजाओं पर सुरक्षा बढ़ाई

नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का आज 17वां दिन है। सरकार के साथ आर-पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान कर चुके किसान पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों ने अपने आंदोलन को और तेज करने का निर्णय लिया है। इसके बाद पंजाब-हरियाणा समेत कई जगहों पर किसानों द्वारा टोल फ्री कराए जाने के बाद अलग-अलग राज्यों से किसानों के जत्थे दिल्ली की ओर कूच करने लगे हैं। करनाल में किसानों ने शुक्रवार देर रात से ही बस्तारा टोल प्लाजा को बंद कर दिया है। वहीं, किसानों के प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली-एनसीआर और उत्तर प्रदेश के सभी हाइवे और टोल प्लाजा पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।

किसानों ने ऐलान किया था कि पूरे देश में रोज प्रदर्शन होगा। पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 14 तारीख को धरने दिए जाएंगे, जो धरने में शामिल नहीं होगा वो दिल्ली को कूच करेगा। 12 तारीख को जयपुर-दिल्ली हाईवे रोका जाएगा और 12 तारीख को एक दिन के लिए पूरे देश के टोल प्लाजा फ्री कर दिए जाएंगे।

– अमरोहा : किसानों का हाईवे पर धरना और जोया टोल फ्री करने के ऐलान के मद्देजनर यूपी पुलिस ने भाकियू नेताओं को घरों में ही रोक दिया है। भाकियू (भानू) गट के उपाध्यक्ष चौधरी दिवाकर सिंह के आवास पर सुबह से ही पुलिस तैनात है।

– गाजियाबाद : मुरादनगर के पास दुहाई टोल फ्री की चेतावनी के बाद पुलिस ने कई भाकियू नेताओं को हिरासत में लिया। 11 बजे के आसपास किसान दुहाई टोल फ्री कर सकते हैं।

गौरतलब है कि केंद्र और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच वार्ता के बेनतीजा रहने के बाद हजारों किसान नए कृषि कानूनों को निरस्त किए जाने की मांग के साथ शनिवार को 17वें दिन भी दिल्ली की अलग-अलग सीमाओं पर डटे हुए हैं। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा मंगलवार रात को बुलाई गई बैठक में कोई समाधान नहीं निकल सका था। कृषि कानूनों में संशोधन करने के सरकार के प्रस्ताव को ठुकराने वाले किसान नेताओं ने कहा कि कानून निरस्त करने से कम उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं है।

बता दें कि किसान हाल ही बनाए गए तीन नए कृषि कानूनों – द प्रोड्यूसर्स ट्रेड एंड कॉमर्स (प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन) एक्ट, 2020, द फार्मर्स ( एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन) एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट, 2020 और द एसेंशियल कमोडिटीज (एमेंडमेंट) एक्ट, 2020 का विरोध कर रहे हैं।

 

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