दिल्ली विधानसभा चुनाव (Delhi Assembly Elections) से पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा ऐलान किया। केजरीवाल ने कहा कि अब दो सौ यूनिट (200 Unit Electricity Bill Free in Delhi) तक बिजली खपत पर कोई बिल नहीं देना होगा। वहीं, 200-400 यूनिट बिजली खपत पर 50 फीसदी की सब्सिडी देने का भी केजरीवाल ने ऐलान किया।
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि राजधानी में बिजली को लेकर चार समस्याएं थीं। उन्होंने कहा कि पहले बिजली के बिल ज्यादा आते थे। कंपनी के बुरा हाल था। इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो चुका था। पिछले चार सालों में इन सभी में सुधार हुआ है।
उन्होंने कहा कि हमारी साफ नीयत की वजह से बिजली के बिलों में भारी गिरावट आई है। कोई भी ऐसा राज्य नहीं है, जब बिजली बिल के दाम नहीं बढ़े हों, लेकिन दिल्ली में नहीं बढ़े। यह चमत्कार से कम नहीं है। आज बिजली कंपनियों के पास कैश है, उनके घाटे कम हो रहे हैं। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कहा कि बिजली के बिलों में काफी गिरावट हुई है। इंफ्रास्ट्रचर बहुत तेजी से बेहतर हुआ है।
वहीं, दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) ने बुधवार को घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली बिल में फिक्स चार्ज में कटौती करने की घोषणा की। जिसका फायदा सीधे तौर पर 49 लाख उपभोक्ताओं को मिलना तय है। डीईआरसी का इस घोषणा का विभिन्न आरडब्ल्यूए ने स्वागत किया है, साथ ही आरडब्यूए ने फिक्स जार्च के तौर पर पिछले 16 महीने में वसूले गए अतिरिक्त रुपये लौटाने की मांग डीईआरसी से की है।
डीईआरसी की तरफ से बिजली के बिल में फिक्स चार्ज में कटौती करने का स्वागत करते हुए ईस्ट दिल्ली आरडब्ल्यूए ज्वाइंट फ्रंट के अध्यक्ष बी एस वोहरा का कहना है कि डीईआरसी की घोषणा के बाद आरडब्ल्यूए की तरफ से किया गया संघर्ष सफल हुआ।
